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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में भर्ती, कानून-व्यवस्था, साइबर सुरक्षा, अग्निशमन सेवा और पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।मुख्यमंत्री आवास , राजभवन और पुलिस मुख्यालय में लंबे समय से तैनात अफसरों को हटाने का निर्देश ।

मुख्यमंत्री आवास पर पुलिस विभाग की अहम समीक्षा बैठक संपन्न।

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्ण रहे मौजूद।

डीजी/ईओडब्ल्यू और यूपी-112 की नीरा रावत भी बैठक में रहीं शामिल।

DG/Telecom आशुतोष पांडेय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में रहे मौजूद।

अग्निशमन सेवा और कारागार विभाग के डीजी भी समीक्षा बैठक में शामिल।

यूपी पुलिस में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 81,000+ पदों पर भर्ती होगी।

भर्ती में मेरिट, आरक्षण, पारदर्शिता और समयबद्धता का सख्ती से पालन होगा।

कानून-व्यवस्था सुधार के लिए आधुनिक तकनीक और सक्षम मानव संसाधन पर जोर।

PRV 112 का रिस्पांस टाइम 6 मिनट, इसे और कम करने के निर्देश।

PRV वाहनों की स्ट्रेटजिक लोकेशन और लगातार मूवमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश।

लखनऊ में लंबे समय से तैनात पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर करने के निर्देश।

‘एक तहसील – एक फायर टेंडर’ योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश।

हर जिले में हाइड्रोलिक फायर टेंडर अनिवार्य करने के निर्देश।

जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की पुख्ता व्यवस्था होगी।

75 जिलों में पुलिस रेडियो में ई-ऑफिस और डिजिटल सिस्टम मजबूत करने के निर्देश।

7500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण में तेजी लाई जाएगी।

₹425.7 करोड़ की साइबर ठगी रोकी गई, जागरूकता अभियान तेज होगा।

साइबर हेल्पलाइन 1930 की कॉल हैंडलिंग क्षमता बढ़ी।

60,000+ आरक्षियों को प्रशिक्षण, 2026-27 में 4500 उपनिरीक्षकों का प्रशिक्षण।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, लंबित जांचों का निस्तारण तेज होगा।

पुलिस आवास निर्माण और कॉर्पस फंड बनाने की योजना।

ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2325 बच्चों को परिवार से मिलाया गया।

रेलवे पुलिस को ट्रैक सुरक्षा और मानव तस्करी रोकने के निर्देश।

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